राज्य सरकार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में हाउसिंग बोर्ड को मर्ज करने का आधिकारिक फैसला जल्द लेगी। सरकार ने फिलहाल हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी में विलय किए जाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। 31 मार्च से पहले हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी में शामिल कर दिया जाएगा।

1 अप्रैल 2025 से आवास बोर्ड का अस्तित्व प्रदेश में खत्म होगा। हालांकि, इससे पहले सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए एक कमेटी का गठन किया है।

हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) एके सिंह को इस मामले में पत्र भी लिखा है। इस पत्र में आवास बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में शामिल करने की जानकारी दी गई है।

बता दें कि हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड को साल 1971 में तत्कालीन सीएम स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल ने बनाया था। प्रदेश में लंबे समय से हाउसिंग बोर्ड विभाग चल रहा है।

हाउसिंग बोर्ड का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना समाज के हर वर्ग के लिए घर का सपना साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।