राज्यपाल ने सिंह के साथ-साथ उनकी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया तथा अनुरोध किया कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वह पद पर बने रहें। यह घटनाक्रम सिंह के दिल्ली से लौटने के कुछ ही घंटों बाद हुआ है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, एक नया विवाद तब खड़ा हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने जातीय हिंसा में सिंह की भूमिका का आरोप लगाने वाली लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता को लेकर एक सीलबंद फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी थी।

सिंह ने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में केंद्र से सीमा पर घुसपैठ को लेकर कार्रवाई जारी रखने और अवैध प्रवासियों के निर्वासन और मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई के लिए नीति तैयार करने का अनुरोध किया।

सिंह ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह एफएमआर की पूर्ण सुरक्षित संशोधित प्रणाली को जारी रखे, जिसमें बायोमेट्रिक प्रणाली को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और सीमा पर कड़ी निगरानी की जाए।

सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में भाजपा नीत सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की थी। यह बैठक विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा 10 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग के मद्देनजर आयोजित की गई थी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भाजपा नया मुख्यमंत्री नियुक्त करेगी या नहीं। भाजपा के शीर्ष नेता संबित पात्रा मणिपुर में डेरा डाले हुए हैं।

दूसरी ओर भाजपा सूत्रों ने उम्मीद जताई कि सिंह के इस्तीफे से राज्य के दो मुख्य जातीय समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के लिए केंद्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा।

दरअसल मैतेई और कुकी के बीच में पिछले दो वर्षों से संघर्ष चल रहा है। कुकी आंदोलनकारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पक्षपात कर रहे हैं। वे मैतेई विद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल भी आरोप लगा रहे थे कि जब तक बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक मणिपुर में शांति बहाली नहीं होगी।

राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र रद्द किया

मणिपुर में 10 फरवरी से शुरू होने वाले 12वीं विधानसभा के सातवें सत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

विधानसभा सचिव के. मेघजीत सिंह द्वारा रविवार को जारी एक नोटिस में कहा गया है कि मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  सत्र को आहूत करने के पिछले निर्देश को तत्काल प्रभाव से अमान्य घोषित कर दिया है।