उन्होंने कहा कि यह कदम जम्मू-कश्मीर सरकार की न्याय और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है।

सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक निकाय में फेरबदल के तहत एसीबी के एसएसपी अब्दुल वाहिद को गृह विभाग में वापस भेजने का आदेश दिया। उन्हें सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) के पद पर नियुक्त किया गया है।

वाहिद श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे और हाल ही में उन्होंने इसके दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी पोस्ट में कहा, ‘‘भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से अब्दुल वाहिद और उनके सहयोगियों को हटाया जाना भ्रष्टाचार को चुनौती देने वाले अधिकारियों के सामने आने वाले खतरों को उजागर करता है। यह भ्रष्ट और सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच सांठगांठ को उजागर करता है।’’

उन्होंने कहा कि ‘‘भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों को दंडित करने’’ के कृत्य से सरकार की असली मंशा उजागर हो गई है।

मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार ‘‘भ्रष्टाचार जांच की आड़ में’’ कश्मीरियों की संपत्तियों पर छापेमारी करने के लिए एसीबी सहित विभिन्न एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इससे न्याय और जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा होता है।’’