विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं सदन को नियमों के अनुसार चलाऊंगा। मैं यहां कोई गलत मिसाल कायम नहीं होने दूंगा।"

उन्होंने कहा, ''मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मुद्दों पर चर्चा करने का मौका दिया है। जब जांच चल रही थी, तब भी वाल्मीकि आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले पर चर्चा हुई थी।

उस चर्चा को 4-5 दिन तक चलने दिया गया। अब वे मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी सदन में विधेयक पेश किए जाने हैं। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो मुश्किल होगी।''

इस बीच पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा विधायक सी.एन. अश्वथ नारायण ने कहा, "जब तक सरकार चर्चा की अनुमति नहीं देती, हम धरना जारी रखेंगे।"

भाजपा विधायक मुनिरत्ना ने अपनी मांग रखते हुए कहा, ''सरकार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। मुख्यमंत्री चर्चा से भाग रहे हैं। अगर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई तो हम धरना जारी रखेंगे। घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।"

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और विपक्ष के नेता आर. अशोक ने बुधवार को रातभर विरोध प्रदर्शन करने के बाद कहा कि जब तक मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के इस्तीफे और मामले को सीबीआई को सौंपने की उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जातीं, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे।