मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार का हिस्सा 1,163 करोड़ रुपये मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बजाय सीधे मुंबई मेट्रो रेल निगम को देने को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रोजेक्ट 98 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसकी संशोधित लागत 37,275.50 करोड़ रुपये है।

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) की ओर से ऋण प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया गया था। मंत्रिमंडल ने ऋण के लिए एमएसआरडीसी को सरकारी गारंटी देने का भी फैसला लिया।

इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 1,130 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी, जिसमें से अब तक 215.80 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए पहले ही 2,341.71 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए हैं।

मंत्रिमंडल ने पुणे रिंग रोड ईस्ट प्रोजेक्ट के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से 5,500 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के एमएसआरडीसी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

कुल 972.07 हेक्टेयर भूमि में से 535.42 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 1,876.29 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।