आरोपपत्र की पृष्ठ संख्या 139 पर इसका उल्लेख किया गया है, जहां ईडी ने अभिषेक विश्वास नाम के व्यक्ति का नाम लिया है, जिसकी राज्य सरकार के एक विभाग में नौकरी मल्लिक ने तय की थी।

आरोप पत्र के अनुसार, बिस्वास को राज्य वन विभाग में नियुक्त किया गया था, जिसके वर्तमान प्रभारी मंत्री मलिक हैं।

ईडी अधिकारियों के निष्कर्षों के अनुसार, 2021 में राज्य के वन मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, मल्लिक 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे, जब राशन वितरण में सबसे अधिक अनियमितताएं हुईं।

सूत्रों ने कहा, आरोप पत्र में केंद्रीय एजेंसी ने बिस्वास की पृष्ठभूमि के साथ-साथ राशन वितरण मामले में कैसे शामिल हुए, इसका भी विवरण दिया है।

बिस्वास कोलकाता स्थित व्यवसायी बकीबुर रहमान के बहनोई हैं, जिन्हें राशन वितरण मामले में ईडी के अधिकारियों ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में दक्षिण कोलकाता के प्रेसीडेंसी सेंट्रल सुधार गृह में न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि मंत्री सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हैं।

ईडी के सूत्रों के मुताबिक, बिस्वास को राज्य सरकार की नौकरी दी गई थी क्योंकि उन्होंने शेल कॉरपोरेट इकाई, जिसका नाम जांच के दौरान सामने आया था, से धन को दूसरे गंतव्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

जब उक्त शेल इकाई - जिसे अप्रत्यक्ष रूप से मंत्री द्वारा संचालित किया जाता था - को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो रहमान की सलाह के बाद, मंत्री ने धन को इधर-उधर करने में बिस्वास की मदद ली।

बिस्वास के कुछ बैंक खातों का इस्तेमाल धन की हेराफेरी के लिए किया गया था। ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मंत्री ने उसे राज्य वन विभाग में नौकरी दिला दी।