पहला विधेयक बंगाल विधानसभा (सदस्यों की परिलब्धियां) और दूसरा पश्चिम बंगाल वेतन और मजदूरी पर है। इसे विशेष सत्र के दौरान सोमवार दोपहर 12 बजे सत्‍ता पक्ष द्वारा पेश किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष बिमान बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 11 बजे कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी जिसमें विधेयक पर चर्चा का समय तय किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा विधायक विशेष सत्र में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वे मंत्रियों और विधायकों के बढ़े हुए वेतन के खिलाफ हैं। बीमारी के कारण एक महीने से घर पर स्‍वास्‍थ्‍य लाभ कर रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी संभवत: बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगी।

विशेष सत्र ऐसे दिन बुलाई गई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में एक लोकप्रिय सामुदायिक दुर्गा पूजा का उद्घाटन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस साल 7 सितंबर को कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। तीनों श्रेणियों के लिए मासिक वेतन 40 हजार रुपये प्रति माह बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।

इस घोषणा ने राज्य में विशेषकर राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच हलचल पैदा कर दी, जो लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर बढ़े हुए महंगाई भत्ते और उस पर मिलने वाले बकाया की मांग कर रहे हैं।