गौरतलब है कि राज्य सरकार के कर्ज लेने पर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था।

चीमा ने कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पर आरोप लगाया कि वे आप सरकार के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं।

चीमा ने केंद्र से 8,145 करोड़ रुपये का लंबित बकाया दिलाने में राज्य सरकार की मदद करने के लिए राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से अपील की है।

पिछले दिनों पंजाब में यह देखते हुये कि राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के दौरान प्रदेश का कर्ज लगभग 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शुक्रवार को सरकार से इस बड़ी राशि के उपयोग का विवरण मांगा था।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल को पत्र लिख कर 5,637 करोड़ रुपये की ‘लंबित’ ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) का मुद्दा उनसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने का अनुरोध किया।

इसके जवाब में राज्यपाल ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना उचित होगा।

राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा, ‘‘इसके अलावा, मुझे पता चला है कि आपके शासन के दौरान पंजाब का कर्ज लगभग 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है । इस बड़ी राशि के उपयोग का विवरण दिया जाए ताकि मैं प्रधानमंत्री को आश्वस्त कर सकूं कि धन का उचित उपयोग किया गया है।’’