इस समय महामारी के कारण गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य में सप्ताहांत में तालाबंदी और अन्य प्रतिबंधों के उल्लंघन की अनुमति दी किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को कुचलने का कोई सवाल ही नहीं है। केंद्र के इन कानूनों का उनकी सरकार विरोध करती है।

मुख्यमंत्री ने बीकेयू (एकता उग्राहन) और बीकेयू (एकता दकौंडा) के नेताओं से आग्रह करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर उनकी शुक्रवार की टिप्पणी का कोई और मतलब न निकालें। उन्होंने कहा, "किसानों की जिंदगी दांव पर है, उन्हें बचाना हमारी प्राथमिकता है और उन्हें बचाना हर पंजाबी की जि़म्मेदारी है।"

सप्ताहांत के बंद का विरोध करने के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बीच, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक से सभी सप्ताहांत प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने और किसी भी कीमत पर किसी को भी उल्लंघन की अनुमति नहीं देने को कहा था।

किसान नेताओं की दुकानदारों से अपील के बावजूद, शनिवार को राज्य में बड़े पैमाने पर दुकानें बंद रहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो किसान संगठनों के नेताओं ने उनके बयान के बारे में गलतफहमी पैदा की और उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही किसानों की हलचल के बारे में उनके इरादों पर संदेह जताया।

अमरिंदर ने कहा, "मेरी सरकार किसानों के हितों के खिलाफ कैसे जा सकती है, जब केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधानसभा में संशोधन कानून लाने वाली देश की पहली राज्य सरकार है? जहां तक केंद्रीय कानूनों का सवाल है, उनके खिलाफ उनकी सरकार का रुख स्पष्ट और सुसंगत है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह देखते हुए कि राज्य की स्थिति बेहद विकट है, यह राजनीति खेलने का समय नहीं है, बल्कि हमारी सारी ऊर्जाओं को हर इंसान के जीवन की रक्षा करने में लगाना है।"

मुख्यमंत्री ने किसानों को कोविड संकट से निपटने में राज्य सरकार को सहयोग देने की अपील करते हुए कहा कि पंजाब के लोगों का जीवन और सुरक्षा उनकी सरकार के लिए सर्वोपरि है।

उन्होंने दोहराया कि वह कोविड संकट के बीच पंजाबियों के जीवन को खतरे में डालने की अनुमति किसी को नहीं देंगे।