सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद  तथा दिल्ली के मुख्य सचिव को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया, क्योंकि ये अवैध प्रवासी फर्जी नागरिकता और चुनाव पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) पर राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। 

LG कार्यालय द्वारा बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस और एमसीडी आयुक्तों एवं एनडीएमसी के अध्यक्ष को लिखे पत्र में उप राज्यपाल कार्यालय ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है।

पत्र में कहा गया है, ‘ऐसे लोगों द्वारा सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्कों पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।’

►यदि अवैध प्रवासियों को चु नाव पहचान पत्र जारी किया जाता है, तो इससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं।’  -विनय कुमार सक्नेना, उपराज्यपाल