दिल्ली की आतिशी सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला ले लिया है। उस फैसले के मुताबिक अब राजधानी के हर उस दिव्यांग को महीने के 5000 रुपये की पेंशन दी जाएगी जिसकी डिसएबिलिटी 60 फीसदी से ज्यादा होगी। सरकार ने साफ कहा है कि डिसएबिलिटी का क्राइटेरिया भी डॉक्टर की जांच के बाद ही तय किया जाएगा जिससे सिर्फ जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिले। हालांकि दिल्ली देश का कोई पहला राज्य नहीं है जहां दिव्यांगों के लिए ऐसा ऐलान किया गया हो। देश के सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है।

दिल्ली के एक अन्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इससे पहले चेन्नई में भी दिव्यांगों को महीने के 1000 रुपये दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार ने उस राशि को बस और ज्यादा बढ़ाने का काम कर दिया है। इस फैसले के बारे में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिव्यांगजनों की और ज्यादा मदद करने का फैसला किया है। इसके तहत जिन भी लोगों को 60 प्रतिशत से ज्यादा डिसएबिलिटी रहेगी, उन्हें हर महीने 5 हजार रुपये की पेंश दी जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया  कि दिल्ली पूरे देश में दिव्यांगजनों को हर महीने इतनी राश की पेंशन देने वाला पहला राज्य होगा।

वैसे इस समय दिल्ली में 2,34,882 दिव्यांग हैं, वही विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि 9,500 से 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्सन विद हाई स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में भी 1 लाख 20 बजार दिव्यांगों को पेंश मिलती है, अब उस राशि को बस 5000 महीना करने की तैयारी है। सरकार की तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत ही इसे लागू कर दिया जाए।

दिल्ली सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस योजना के लिए सरकार जल्दी ही रजिस्ट्रेशन भी शुरू करने जा रही है, ऐसे में हर जररूतमंद आसानी से इस योजना से खुद को जोड़ सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों इसी योजना को लेकर और विस्तृत जानकारी साझा की जा सकती है।