मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि वहां की सरकार ने कांवड़ियों के हित में फैसला लिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले का हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार विचार करेगी और उचित कदम उठाया जाएगा।

बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग में सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगाते हुए कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है।

बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि बिहार को केंद्र सरकार ने पिछले दस साल में 1 लाख 65 हजार करोड़ का पैकेज दिया है और आगे भी दिया जाएगा। बिहार के विकास के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। जदयू के साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आप सरकार में हैं, आप लोग प्रधानमंत्री मोदी से समय लेकर मुलाकात करें और अपनी बात रखें। बिहार के हित में जो होगा, वह प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।

संसद के बजट सत्र के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। जिस पर केंद्र सरकार ने मौजूदा प्रावधानों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। लोकसभा में सरकार ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है।