सूत्रों ने कहा कि आईओए को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें प्रस्ताव किया गया है कि अस्थायी समिति को एथलीट चयन की जिम्मेदारी सहित डब्ल्यूएफआई के संचालन की देखरेख और विनियमन सौंपा जाए।

मंत्रालय ने इससे पहले रविवार को संजय सिंह के नेतृत्व वाली नई डब्ल्यूएफआई संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता को 'जल्दबाजी' में आयोजित करने की घोषणा पर निलंबित कर दिया था।

मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर कहा था, "भारतीय कुश्ती महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने 21.12.2023 को, जिस दिन उन्हें अध्यक्ष चुना गया था, घोषणा की कि कुश्ती के लिए अंडर-15 और अंडर-20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इस साल के अंत से पहले नंदिनी नगर, गोंडा (यूपी) में आयोजित की जाएंगी।"

पत्र में लिखा है, "यह घोषणा जल्दबाजी में की गई है, उन पहलवानों को पर्याप्त सूचना दिए बिना, जिन्हें उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना है और डब्ल्यूएफआई के संविधान के प्रावधानों का पालन किए बिना है।"

पत्र में आगे लिखा है कि डब्ल्यूएफआई के संविधान की प्रस्तावना के खंड 3 (ई) के अनुसार, डब्ल्यूएफआई का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, कार्यकारी समिति द्वारा चयनित स्थानों पर यूडब्ल्यूडब्ल्यू नियमों के अनुसार सीनियर, जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने की व्यवस्था करना है।

इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नवनिर्वाचित निकाय खेल संहिता की पूरी तरह अनदेखी करते हुए पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण में है।