शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 28 नवंबर को मामले की सुनवाई करेंगी।

केरल सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका उच्च न्यायालय द्वारा एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करने पर सवाल उठाती है, इसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोकने के राज्यपाल के कदम अपमानजनक, मनमाने, निरंकुश और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हैं।

जनहित याचिका (पीआईएल) में कहा गया था कि राज्यपाल के पास बिलों को अनंत काल तक रोकने की कोई शक्ति नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत बिना किसी विलंब के बिलों पर विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना उनका संवैधानिक दायित्व है।

इसमें मांग की गई कि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत विधायी विधेयकों पर राज्यपाल को प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए।

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में कहा गया, "यह राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है कि या तो वह किसी विधेयक पर सहमति दें या उसे विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजें या राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित रखें।" .

इसमें कहा गया है कि संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, सरकारिया आयोग और न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी आयोग ने सिफारिश की है कि एक समय सीमा होनी चाहिए, जिसके भीतर राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना होगा।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन करने का सुझाव दिया था।