एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक बैठक में सहकारी बैंकों के सामने आ रही कठिनाइयों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और इन समस्याओं को दूर करने के संभावित उपायों पर भी चर्चा की गई। बैठक में सहकारी क्षेत्र से संबंधित सभी लंबित मुद्दों पर भारत सरकार की नीति के अनुसार विस्तार से चर्चा की गई कि सहकारिता क्षेत्र को लाभार्थी और सहभागी, दोनों के रूप में अन्य आर्थिक संस्थाओं के समान माना जाए।

बैठक के प्रारंभ में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए बजट में आयकर संबंधित और सहकारी चीनी क्षेत्र को राहत देने वाली घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन किया।