सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम आयोजित कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से भी ज्यादा कल्याणकारी और लोकलुभावन योजनाओं पर मुहर लगी।

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री माई कुई (बहन-बेटी) स्वावलंबन योजना की लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए राज्य में कैंप लगाकर जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे। सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट्स में सीधे भेजी जाएगी।

कैबिनेट ने राज्य के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। राज्य में अब तक 125 यूनिट तक की बिजली के लिए लोगों को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है।

मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राशन कार्ड के आधार पर 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इस योजना से 33.44 लाख परिवार लाभांवित होंगे।

झारखंड में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब सरकार 60 लाख रुपए की सहायता देगी। मुठभेड़ के दौरान जख्मी होने पर उनके इलाज और एयर एंबुलेंस का खर्च सरकार उठाएगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को सरकार 25 हजार रुपए की सहायता देगी।