वहीं राहुल गांधी को निशाना बना कर की गई ‘हनीमून’ संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान ने उनके खिलाफ ‘एससी, एसटी एक्ट’ के तहत मामला दर्ज किया गया है.    

रामदेव ने हालांकि कहा है कि प्रतिबंध के खिलाफ वह अदालत जाएंगे.

अपने योग शिविर पर लगाए गए प्रतिबंध को अलोकतांत्रिक बताते हुए रामदेव ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रतिबंध लगाने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डाला. उन्होंने कांग्रेस पर राहुल के खिलाफ उनकी टिप्पणी को ‘तोड़ मरोड़ कर’ मतलब निकालने का भी आरोप लगाया तथा वोट बैंक की राजनीति को लेकर इसे दलित विरोधी करार देते हुए इसकी आलोचना की.

हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) नरिंदर चौहान ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर रामदेव को हिमाचल प्रदेश में योग शिविर लगाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है. निर्वाचन आयोग ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि योग शिविर जैसे गैर राजनीतिक कार्यक्र मों के जरिए किसी राजनीतिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाए.

चौहान ने शिमला में कहा, ‘‘हमने इस सिलसिले में अनुपालन के लिए जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं. कांगड़ा, चंबा और रेहन में योग शिविर लगाने के बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है.’’

अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इन खबरों पर संज्ञान लिया है कि कुछ खास उम्मीदवारों की मदद करने के लिए गैर राजनीतिक संगठन ‘राजनीतिक गतिविधियां’ चला रहे हैं, जिसे लेकर 18 अप्रैल को सभी सीईओ को निर्देश जारी किए गए.

स्थानीय सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट ने कांगड़ा में होने वाले शिविर की इजाजत देने से कल शाम इनकार कर दिया था.

आज कांगड़ा पहुंचे रामदेव ने आरोप लगाया कि सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से उनके योग शिविर के आयोजन को रोक रही है, ‘जो (शिविर) गैर राजनीतिक’ हैं.

रामदेव ने कहा, ‘‘सरकार ने 16 मई तक योग शिविर पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग पर दबाव डाला है लेकिन हम अदालत जाएंगे और आयोग के आदेशों को चुनौती देंगे.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें गुजरात और कर्नाटक सरकारों से ऐसे मामलों में राहत मिली है और हिमाचल में भी ऐसी ही राहत मिलने की उम्मीद है.’’

उनकी टिप्पणी को लेकर शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और सोनभद्र में प्राथमिकी दर्ज की गई. लखनऊ और अमेठी में अधिकारियों ने उनके सारे कार्यक्रम पर 16 मई तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया.

उनके खिलाफ नागपुर और जयपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दो और प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पुलिस ने बताया कि नागपुर में पंचपावली पुलिस ने एससी, एसटी कानून के तहत रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज किया है. दरअसल, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति अनुसूचित जाति शाखा सहित कई दलित संगठनों के अलावा शहर के कॉरपोरेटर संदीप साहरे, भीमसेना, राकांपा, युवक कांग्रेस, आप और तिरंत बोधी फाउंडेशन ने विरोध दर्ज कराया था.

पुलिस ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने सहायक पुलिस आयुक्त बाबा डोंगरे से कल मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर इस अधिनियम के तहत रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग की, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया.

साथ ही, अजय पाटिल के नेतृत्व में राकांपा के एक प्रतिनधिमंडल ने सदर पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन वहां कोई मामला दर्ज नहीं किया गया.

पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने रामदेव के स्थानीय क्लिीनिक पतंजलि के बाहर लगे उनके पोस्टर पर कालिख पोत दी. कार्यकर्ताओं ने कल शाम एक पोस्टर पर चप्पलें फेंकी और उसे जला दिया.

गांधीनगर पुलिस थाना के ड्यूटी ऑफिसर (डीओ) ने बताया कि असभ्य भाषा का इस्तेमाल करने, भावनाएं आहत करने और लोगों का अपमान करने को लेकर जयपुर में आईपीसी की धारा 153 ए, 504 के तहत और एससी, एसटी कानून की धारा 3 (1) के तहत एक मामला दर्ज किया गया. इस सिलसिले में राजस्थान विश्वविद्यालय के एक छात्र रवि किराद ने रामदेव के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

डीओ ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए मामला लखनऊ एसएसपी कार्यालय को भेजा जाएगा.

ज्योति नगर पुलिस थाने के प्रभारी ने बताया कि दलित समुदाय और संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता कल थाना पहुंचे और रामदेव के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की, जिस पर एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और उचित जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामदेव ने कहा था, ‘‘राहुल दलितों के घर हनीमून और पिकनिक के लिए जाते हैं.’’