समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क से मंगलवार को संभल में पिछले साल एक मस्जिद के अदालती आदेश पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा के संबंध में पूछताछ की गई। संभल के सांसद सुबह करीब 11:30 बजे 10 से अधिक वकीलों के साथ नखासा थाने पहुंचे और मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया।

क्षेत्राधिकारी (सीओ) कुलदीप सिंह ने बताया कि सपा सांसद को पूछताछ के लिए एसआईटी ने नोटिस दिया था। वह पेश हुए, उनके बयान दर्ज किए गए हैं। हमारी जांच के जो बिंदु थे, उसी पर पूछताछ हुई है। यह तकरीबन ढाई-तीन घंटे चली।

उन्होंने बताया कि यदि लगता है कि उन्हें दोबारा बुलाकर पूछताछ की जानी है, तो करेंगे। सांसद ने सवालों के जवाब दिए हैं। इसी कारण उन्हें बुलाया गया था। अभी इस बारे में ज्यादा कुछ बताना ठीक नहीं है। जब जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। सब कुछ लिखित में पूछा गया है।

सपा सांसद करीब तीन घंटे तक थाने में रहे, जिस दौरान उनसे पिछले साल 24 नवंबर को कोट गर्वी इलाके में हुई हिंसा के बारे में सवाल पूछे गए। मुगलकालीन जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए।

थाने से बाहर आने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बर्क ने कहा, “उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक मैं जांच में सहयोग करने आया हूं। मुझसे जो भी पूछा गया, मैंने उन्हें बता दिया।”

जब उनसे पूछा गया कि एसआईटी ने उनसे क्या सवाल किये, तो सांसद ने कहा, “यह जांच का हिस्सा है और मैं उन्हें साझा नहीं कर सकता।”

थाने जाने से पहले उन्होंने दीपा सराय स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित किया।

बर्क ने कहा, “मैं पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। एक जिम्मेदार नागरिक और सांसद होने के नाते मुझे कानून, संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। स्वास्थ्य ठीक न होने और डॉक्टरों की आराम करने की सलाह के बावजूद मैं आज यह सुनिश्चित करने आया हूं कि कोई भी पुलिस अधिकारी या मीडियाकर्मी यह महसूस न करे कि मैं जांच से बच रहा हूं।”

उल्लेखनीय है कि संभल में नवंबर में हुई हिंसा को लेकर एसआईटी जांच हो रही है। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसी सिलसिले में आज सपा सांसद बर्क को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। सांसद के बयान दर्ज कराने को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था मुस्तैद रही। एसआईटी ने सांसद को बीएनएस की धारा 35ए के तहत नोटिस दिया था। उन्हें 8 अप्रैल को बयान दर्ज कराने का समय दिया गया था।