सके साथ ही 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, 65 पंचायत सरकार भवन, ई-ग्राम कचहरी कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम तथा जिला परिषद पोर्टल का भी उ‌द्घाटन किया।  

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा शुरू से ही 'पंचायत सरकार भवन' बनाने पर जोर है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में वैसी व्यवस्था हो जो राज्य सरकार की होती है, इसलिए हमने इन भवनों को पंचायत भवन न कहकर 'पंचायत सरकार भवन' कहा है। हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में 'पंचायत सरकार भवन' बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि शुरू में 330 'पंचायत सरकार भवन' बनाए गए। आज 'पंचायत सरकार भवन' के शिलान्यास के बाद राज्य के 8,063 पंचायत भवनों में से 6,868 भवन स्वीकृत कर दिए गए हैं। इनमें से 1,548 पूर्ण हो गए हैं एवं शेष निर्माणाधीन हैं। अब बचे हुए 1,195 'पंचायत सरकार भवन' के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है। 'पंचायत सरकार भवन' में केवल पंचायत से जुड़ा काम ही नहीं होता है बल्कि दूसरे विभागों का भी काम होता है।

मुख्यमंत्री ने जून, 2025 तक सभी पंचायतों में 'पंचायत सरकार भवन' का निर्माण पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि 'पंचायत सरकार भवन' का रखरखाव बेहतर ढंग से किया जाए। जिला स्तर पर भी 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों का भी उ‌द्घाटन किया गया है। सोनपुर में राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र का शिलान्यास भी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम वर्ष 2021 से ही तेजी से चल रहा है। अनेक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लग गई है। हर वार्ड में औसतन 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में 1,09,321 वार्ड हैं, जिसमें 11,75,740 स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य है। आज 3.75 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया जा रहा है। अब शेष बचे 8,00,740 स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जा रहा है, जिसे मार्च, 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।