सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता भी इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते है। इस बीच, कांग्रेस के नेता ललन कुमार द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है तथा निर्माण करा रही कंपनी एसपी सिंगला के एमडी को भी तलब किया है।

पिछले विधानसभा चुनाव में सुल्तानगंज विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके ललन कुमार ने अपनी जनहित याचिका में पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराने की गुहार लगाई।

याचिका में कहा गया कि इस पर 1710 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान था, तथा इसे 2019 में ही पूरा ही जाना था। लेकिन घटिया सामग्री के इस्तेमाल से यह पुल दो बार गिर चुका है।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की पीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए पुल के निर्माण फर्म, मेसर्स एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ 21 जून को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

अदालत ने सरकार से अनुमोदित पुल के डिजाइन रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने पुल गिरने के मामले में सरकार द्वारा अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ की गई कारवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।

उल्लेखनीय है कि विपक्ष भी इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहा है।