सुपरटेक के दो टावर अपेक्स व सेयेन कंपनी की एमराल्ड कोर्ट परियोजना का हिस्सा हैं.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल को नोएडा स्थित इन दो टावरों को ध्वस्त करने और अपार्टमेंट के खरीदारों को ब्याज सहित उनका धन वापस करने का आदेश दिया था. अदालत ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया.

नोएडा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘अदालत के निर्देश के मुताबिक दो टावरों को सील कर दिया गया है.’ उच्च न्यायालय के इस निर्णय से आहत सुपरटेक ने अगले 7-10 दिन में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की तैयारी की है. कंपनी के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक आर.के. अरोड़ा ने सोमवार को यह बात कही थी.

अरोड़ा का कहना है कि इन टावरों का निर्माण, पहले से मंजूर योजना के मुताबिक किया गया और कंपनी इसके लिए अधिकृत थी. फैसले से प्रभावित सैकड़ों खरीदारों ने इस सप्ताह की शुरुआत में कंपनी और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

अरोड़ा ने कहा, ‘हमने प्रभावित खरीदारों के साथ एक बैठक की. कोई भी रिफंड नहीं चाहता. वे केवल अपना फ्लैट चाहते हैं.’