इस बारे में चुनाव के बाद सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया जा सकता है. दरअसल नोएडा में आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए यह कवायद की जा रही है.

इस प्लॉट को अगर एसईजेड का दर्जा मिला तो यहां इंफोसिस की आईटी यूनिट के साथ उसे सपोर्ट करने वाली कई और यूनिट भी स्थापित हो सकती हैं.

एसईजेड का दर्जा मिलने से कंपनी को कई तरह का फायदा मिल सकता है.

दरअसल प्राधिकरण ने जनवरी 2014 में इंफोसिस को नोएडा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित कर सेक्टर-85 में क्षेत्र में करीब एक लाख वर्गमीटर भूमि आवंटित की थी.

भूमि आईटी सेक्टर के लैंडयूज में आवंटित की गई थी. इसके साथ ही आसपास कई अन्य सेक्टरों में भी कई बड़ी आईटी कम्पनियों को तीन लाख 40 हजार वर्गमीटर भूमि अलॉट की गई.

प्राधिकरण का कहना है कि इस अलॉटमेंट से नोएडा क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे और अगले कुछ सालों में 28 हजार करोड़ का निवेश होगा. इससे हजारों नई नौकरियां सृजित होंगी. इंफोसिस को भूमि आवंटन प्राधिकरण की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

इंफोसिस 1354 करोड़ रुपए का निवेश भूमि खरीद पर ही कर रहा है. बताया जाता है कि इंफोसिस अपनी शुरुआती यूनिट को एक साल में कार्यशील कर देगी.

अब इंफोसिस को आवंटित भूमि को एसईजेड का दर्जा देने की तैयारी की जा रही है. इससे यूनिट को कार्यशील करने की समय सीमा की बाध्यता समाप्त हो जाएगी. मौजूदा वक्त में यहां आईटी यूनिट ही स्थापित हो सकती है.

अगर इसे एसईजेड का दर्जा मिल गया तो इंफोसिस को अपनी यूनिट को सपोर्ट देने के लिए अपनी भूमि पर तमाम अन्य सुविधाएं देने का रास्ता मिल जाएगा.