राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक फंड दिया गया है। राज्य में कानून व्यवस्था के लिए सेना व असम राइफल्स की तैनाती की गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 286 कंपनियों को राज्य पुलिस के साथ मणिपुर में तैनात किया गया है। मंगलवार को यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दी।

उन्होंने बताया कि मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर मणिपुर में हिंसा की वारदातों में कमी आ रही है। नेशनल हाईवे पर सुरक्षित और सुचारू आवागमन सुनिश्चित किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। हेलीकॉप्टर सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि करीब 60 हजार लोग अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। करीब 7000 लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। गृह मंत्रालय के विशेष पैकेज के तहत 400 करोड़ रुपए रिलीफ कैंप ऑपरेशन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर हो गए लोगों के लिए सात हजार घरों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय योजनाओं के तहत राज्य को अधिक से अधिक निर्बाध सहायता दी जा रही है। मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट कंपनी, मेडिकल कॉलेज, ट्रिपल आईटी और सरकारी आवास योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बातें मणिपुर के बजट और उससे संबंधित अनुदान की अनुपूरक मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहीं।

उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित और बेहतर करने के लिए राज्य में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर ध्यान दिया जा रहा है। मणिपुर में रिलीफ के लिए सौ करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि एनडीआरएफ और 68 करोड़ रुपए की राशि एसडीआरएफ के तहत रखी गई है। उन्होंने बताया कि मणिपुर राज्य के लिए 500 करोड़ का आपातकालीन फंड बनाया गया है। यह फंड राज्य के लिए है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस धन राशि का उपयोग किया जा सके।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि गृह मंत्री, गृह राज्यमंत्री लगातार मणिपुर जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जवाब दे रहे हैं। वह बता रहे हैं कि मणिपुर में कैसे शांति स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह हमारा मणिपुर है, आपका मणिपुर है, हम सबका मणिपुर है। ये बेहद गंभीर मुद्दा है, हमें आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए बल्कि हमें एक-दूसरे का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही राज्यसभा ने मंगलवार को 2025-26 के लिए मणिपुर के बजट और राज्य से संबंधित अनुदान की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दे दी।