वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण की घोषणा की। दोनों देशों के हस्ताक्षर किए गए समझौतों में सीमा पार लेनदेन के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना, समुद्री डाटा साझा करना, धनशोधन से निपटने में संयुक्त कार्य और एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना शामिल है।  

पोर्ट लुई की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत और भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने भी समारोह में भाग लिया।

मॉरीशस के अपने समकक्ष नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ वार्ता के बाद मोदी ने ‘ग्लोबल साउथ’ के लिए भारत के नए दृष्टिकोण की घोषणा की और इसे महासागर या क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति नाम दिया। 

यह नीतिगत दृष्टिकोण हिंद महासागर में अपने प्रभाव का विस्तार करने के चीन के अथक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आया है। मोदी ने कहा कि स्वतंत्र, मुक्त, सुरक्षित और संरक्षितंिहंद महासागर भारत और मॉरीशस की साझा प्राथमिकता है। 

उन्होंने और रामगुलाम ने इस बात पर सहमति जताई कि रक्षा सहयोग एवं समुद्री सुरक्षा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।  प्रधानमंत्री ने कहा, हम मॉरीशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नए दृष्टिकोण की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में मॉरीशस की यात्रा के दौरान नई दिल्ली की सागर या क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की घोषणा के 10 साल बाद हुई, जिसने हिंद महासागर क्षेत्र के साथ भारत की भागीदारी के लिए आधार बनाया।  

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारा दृष्टिकोण विकास के लिए व्यापार की भावना, सतत उन्नति के लिए दक्षता विकास और साझा भविष्य के लिए आपसी सुरक्षा पर केंद्रित है। इसके तहत प्रौद्योगिकी साझाकरण, रियायती ऋण और अनुदान के माध्यम से सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।