30 सितंबर को एक बयान में, अफगान दूतावास ने यह भी कहा कि कर्मियों और संसाधनों में कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है।

बयान में कहा गया, "यह बेहद दुख, अफसोस और निराशा के साथ है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास अपना परिचालन बंद करने के इस फैसले की घोषणा करता है।"

दूतावास ने कहा कि यह निर्णय अत्यंत खेदजनक होने के बावजूद, अफगानिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों और दीर्घकालिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।

इसने मिशन को प्रभावी ढंग से जारी रखने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कई प्रमुख कारकों का भी उल्लेख किया और कहा कि वे "दुर्भाग्यपूर्ण समापन" के प्राथमिक कारण थे।

दूतावास ने भारत सरकार की ओर से समर्थन की कमी का जिक्र किया और कहा कि इससे कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।

मिशन ने अफगानिस्तान के हितों की सेवा में अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता को भी एक कारण बताया।

इसमें कहा गया है, "हम भारत में राजनयिक समर्थन की कमी और काबुल में एक वैध कामकाजी सरकार की अनुपस्थिति के कारण अफगानिस्तान और उसके नागरिकों के सर्वोत्तम हितों की सेवा के लिए आवश्यक अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं।"