अनिल देशमुख ने पत्र में लिखा है राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति ने बहनों को 2100 रुपये देने का वादा किया था, चुनाव को दो महीने बीत चुके हैं, ऐसे में अब सरकार अपनी प्यारी बहनों को भूल गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। महायुति सरकार को हमारी बहनों से किए गए वादे तुरंत पूरे करने चाहिए। जानकारी मिली है कि सरकार जांच के नाम पर बड़ी संख्या में बहनों के आवेदन खारिज करने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हम राज्य में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना शुरू की गई थी। बहनों को जुलाई से दिसंबर तक 6 माह की राशि दी गई है। प्रदेश की लाड़ली बहनों को अब तक छह किश्तों में 9 हजार रुपये मिल चुके हैं। इस योजना की वजह से राज्य सरकार को विधानसभा चुनाव में सफलता मिली थी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था कि राज्य की गरीब महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें सशक्त बनाना था।

वहीं बीते दिनों भाजपा की महिला नेता चित्रा वाघ ने कहा कि महाराष्ट्र की लाडली बहनों का अपना भाऊ (भाई) देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं। मोदी सरकार या फडणवीस सरकार हो, महिला सशक्तिकरण के लिए कई तरह की योजनाएं चलती हैं। महाराष्ट्र के लाडली बहनों ने अपने भाई फडणवीस को भर-भर के प्यार दिया है। हम अपने वादों को पूरा करेंगे।