ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ आयोग गठित करने का निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

बालासोर ट्रेन दुर्घटना, जिसमें दो यात्री ट्रेनें और एक मालगाड़ी शामिल थी, ने अब तक 275 लोगों की जान ले ली और 1,000 से अधिक लोग घायल हो गए।

अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ आयोग का तुरंत गठन करने और रेलवे प्रणाली में मौजूदा जोखिम और सुरक्षा मापदंडों का विश्लेषण और समीक्षा करने के लिए तकनीकी सदस्यों को शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पैनल को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देनी चाहिए।

ओडिशा ट्रेन दुर्घटना का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया है: यह अधिक चिंता और जोर के साथ उल्लेख करने की आवश्यकता है कि पिछले कुछ दशकों से भारत ने ट्रेन की टक्कर और पटरी से उतरने की एक श्रृंखला देखी है, इससे हमारे देश के लोगों को मौतों के रूप में गंभीर पीड़ा हुई है। अधिकारी इस तरह की टक्करों और दुर्घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा तंत्र विकसित करने में धीमी गति से काम कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है, ऐसी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के सुरक्षा तंत्र का प्रवर्तन अभी भी पूरे देश में व्यावहारिक आधार पर लागू नहीं हुआ है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है कि कवच, जो एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, अभी भी इन मार्गों पर लागू नहीं किया गया है। और यह अभी भी पूरे नेटवर्क में स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

दलील में जोर देकर कहा गया है कि हजारों और लाखों यात्री प्रतिदिन ट्रेनों में यात्रा करते हैं, अधिकारियों के लिए कवच प्रणाली जैसे सुरक्षा और निवारण तंत्र के बुनियादी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक हो जाता है, जो लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले वर्षों में विभिन्न दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए, याचिका में तर्क दिया गया कि अनियमित और लापरवाहीपूर्ण कार्यों के लिए एक सख्त न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि यह सार्वजनिक सुरक्षा और जीवन की चिंता का विषय है।

याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया है कि सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय रेलवे में कवच सुरक्षा प्रणाली नामक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किया जाए।