पार्टी ने हादसे के लिए ऊपर से नीचे तक जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण पदों को भरने में विफलता सहित रेलवे की ओर से चूक की कई रिपोटरें को भी उजागर किया।

ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमले का नेतृत्व किया और कहा, स्वतंत्र भारत की शायद सबसे दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना पर मोदी सरकार से सवाल - विज्ञापन पीआर नौटंकी ने मोदी सरकार की कार्य प्रणाली को खोखला बना दिया है।

सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कई रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा, रेलवे में तीन लाख पद खाली हैं, बड़े अधिकारियों के भी पद खाली हैं, जिन्हें पीएमओ भरता है, उन्हें नौ साल में क्यों नहीं भरा गया?

उन्होंने कहा, रेलवे बोर्ड ने हाल ही में स्वीकार किया है कि लोको पायलटों के लंबे समय तक काम करने के कारण मैनपावर की भारी कमी दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण है। फिर पदों को क्यों नहीं भरा गया? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक 8 फरवरी, 2023 को मैसूर में एक त्रासदी का हवाला देते हुए सिग्नलिंग सिस्टम को दुरुस्त करने का आग्रह किया और चेतावनी दी, जिसमें दो ट्रेनें टक्कर से बच गईं। रेल मंत्रालय ने इसे लागू क्यों नहीं किया?

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 323वीं रिपोर्ट में रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) की सिफारिशों के प्रति रेलवे बोर्ड द्वारा दिखाई गई उपेक्षा के लिए रेलवे की आलोचना की।

कहा गया कि सीआरएस 8-10 फीसदी दुर्घटनाओं की ही जांच करती है, उन्होंने पूछा, इसे मजबूत क्यों नहीं किया गया?

नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, खड़गे ने कहा कि 2017-18 और 2020-21 के बीच नवीनतम सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में, 10 में से लगभग सात ट्रेन दुर्घटनाएं ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण हुईं।

खड़गे ने पूछा, 2017-21 में, ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए रेल और वेल्ड (ट्रैक रखरखाव) का शून्य परीक्षण हुआ था। इसे क्यों दरकिनार किया गया?

उन्होंने यह भी कहा कि सीएजी के मुताबिक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (आरआरएसके) में 79 फीसदी फंडिंग का काम क्यों किया गया, जबकि 20 हजार करोड़ रुपये हर साल उपलब्ध कराया जाना था।

ट्रैक नवीनीकरण कार्यों की मात्रा में भारी गिरावट क्यों आई है? कांग्रेस नेता ने कहा, 2011 में भारत के अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली का नाम बदलकर मोदी सरकार ने कवच कर दिया था और मार्च 2022 में खुद रेल मंत्री द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया था।

फिर भी अब तक केवल 4 प्रतिशत रूटों पर ही कवच क्यों? आप रोज सफेदी वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में लगे रहते ह,ैं लेकिन रेल सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते।

खड़गे ने कहा, ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय करनी होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके। तभी इस दुर्घटना के पीड़ितों को न्याय मिलेगा।

कांग्रेस नेता एवं सांसद शक्तिसिंह गोहिल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के प्रचार एवं मीडिया विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि ओडिशा रेल हादसा ‘‘एक मानवनिर्मित त्रासदी’’ है, जो ‘‘घोर लापरवाही, प्रणाली में गंभीर कमियों, अक्षमता और मोदी (के नेतृत्व वाली) सरकार की ‘सब कुछ पता होने’ की अहंकारी आत्ममुग्धता’’ का नतीजा है।

खेड़ा ने कहा कि दोषियों को सजा देने की घोषणा करने करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को इसकी शुरुआत रेल मंत्री से करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हम स्पष्ट रूप से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग करते हैं। इससे कम कुछ नहीं।’’

इससे पहले, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि रेलवे की सुरक्षा से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के ‘‘प्रचार पाने की मुहिम’’ की वजह से समझौता किया गया।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘याद कीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री ने नवंबर 1956 की अरियालुर रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था और नीतीश कुमार ने भी अगस्त 1999 की गैसल ट्रेन हादसे के बाद ऐसा किया था।’’

गोहिल और खेड़ा ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान सरकार से सवाल किया प्रधानमंत्री मोदी, रेल मंत्री वैष्णव से इस्तीफा कब मांगेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि वैष्णव के ‘‘अत्यधिक प्रचार, और पीआर हथकंडे’’ गंभीर कमियों, आपराधिक लापरवाही तथा भारतीय रेलवे में सुरक्षा की पूर्ण उपेक्षा पर भारी पड़ गए।

गोहिल और खेड़ा ने अपने बयान में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। वह भारतीय रेलवे में ‘‘सब कुछ ठीक होने’’ का माहौल बनाने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, जबकि भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण एवं संवदेनशील बुनियादी ढांचे की उपेक्षा की जा रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम जानना चाहते हैं कि कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक), संसदीय स्थायी समितियों और विशेषज्ञों द्वारा कई बार सतर्क किए जाने के बावजूद मोदी सरकार ने रेलवे सुरक्षा को बेहतर बनाने पर खर्च क्यों नहीं किया?’’

गोहिल और खेड़ा ने सवाल किया कि स्वतंत्र भारत की इस भीषण रेल त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है।

उन्होंने पूछा कि क्या केवल निचले या मध्यम स्तर के अधिकारियों की ही जवाबदेही होगी या ‘वंदे भारत’ रेलगाड़ियों का सारा श्रेय लेने वाले व्यक्ति को भी सुरक्षा मानकों की इस खुली अवहेलना के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

कांग्रेस नेताओं ने यह भी सवाल किया कि मोदी सरकार रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने वाली बहुप्रचारित ‘कवच’ प्रणाली को परीक्षण के बाद देश भर में कब लागू करेगी।

गोहिल और खेड़ा ने सवाल किया कि सरकार राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (आरआरएसके) में और निधि कब देगी तथा भारतीय रेलवे में तीन लाख से अधिक खाली पदों को कब भरेगी।

उल्लेखनीय है कि ओडिशा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस शुक्रवार शाम करीब सात बजे एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे इसके (कोरोमंडल एक्सप्रेस के) अधिकतर डिब्बे पटरी से उतर गए।

कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे उसी समय वहां से गुजर रही बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस के कुछ पिछले डिब्बों पर पलट गए। इस हादसे में कम से कम 288 लोगों की मौत हो गई है और 1,100 से अधिक लोग घायल हुए हैं।