मांडविया ने राज्यसभा में राजद के मनोज कुमार झा के निजी विधेयक स्वास्थ्य का अधिकार 2021 पर चली पांच घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने की व्यापक संभावना है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अगले पांच साल के दौरान कम से कम एक और अस्पताल बनाया जाएगा। इनमें सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ ही 130 प्रकार की जांच सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

ये अस्पताल निगरानी केंद्र के तौर पर काम करेंगे, जिससे भविष्य में होने वाली बीमारियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक अस्पताल पर सौ करोड़ रुपए खर्च करेगी। विधेयक पर चली चर्चा में 15 सदस्यों ने भाग लिया।

मांडविया ने कहा कि सरकार मानती है कि स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा किफायती और सुलभ होनी चाहिए। इसके लिए समग्र परिदृश्य में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को देखा गया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा। सरकार इसे मानती है और इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन योजना से स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत आवास, रसोई, ईंधन, बिजली उपलब्धता, पोषण , स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता आदि से संबंधित योजनाएं चलाई हैं, जो समग्र स्वास्थ्य की दिशा में कदम हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल सेवा का बजट 33000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 83000 करोड़ रुपए कर दिया है।