मंहगाई के मुद्दे पर चर्चा लोकसभा में सोमवार और अगले दिन राज्यसभा में सूचीबद्ध की गई है।

विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि अग्निपथ योजना पर चर्चा की आवश्यकता के बारे में उनके बीच आम सहमति है, हालांकि, इस विषय पर उनके अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं।

इस योजना के विरोध में देशभर में व्यापक हिंसक घटनाएं हुई थीं।

मानसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने से पहले बमुश्किल 10 कार्य दिवस शेष हैं, ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि किसी भी सदन में अग्निपथ योजना पर बहस हो सकेगी।

विपक्ष के एक नेता ने कहा, ‘हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे।

सदन ने मूल्यवृद्धि पर चर्चा को नियम 193 के तहत सूचीबद्ध किया है। 18 जुलाई को सत्र शुरू होने के बाद से मूल्यवृद्धि पर चर्चा कराए जाने को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच विवाद के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार सथगित होती रही है।

इसके अलावा, वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 और केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर भी चर्चा सूचीबद्ध की गई है।

विपक्ष को भी सत्र के शेष भाग के लिए चार कांग्रेस सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लाने की उम्मीद है।

हालांकि केंद्र ने इस मानसून सत्र में संसद में पारित होने के लिए 32 विधेयकों को सूचीबद्ध किया था, लेकिन जीएसटी दरों और मुद्रास्फीति के मुद्दों पर विपक्ष के साथ आमने-सामने की पृष्ठभूमि के खिलाफ इसकी संभावना नहीं है।

निचले सदन में अब तक लगभग 16 घंटे और राज्यसभा में 11 घंटे कामकाज चला है, जबकि प्रतिदिन छह घंटे काम होना निर्धारित है।

हंगाम के कारण लोकसभा के चार और राज्यसभा के 23 सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है। पिछले सप्ताह के अंतिम दो दिनों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताई थी।