वह सोमवार की सुबह मुंबई से यहां पहुंचे और अपना जाति प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज आयोग को सौंपे और मामले के संबंध में अपना बयान दिया।

एससी आयोग के सदस्य सुभाष रामनाथ ने कहा कि वानखेड़े ने अपने सभी दस्तावेज आयोग की पूर्ण बेंच के समक्ष पेश किए और पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया।

रामनाथ ने कहा, "समीर वानखेड़े को सुनने के बाद आयोग उनके सभी दस्तावेजों की जांच करेगा और आदेश सुनाने से पहले उनके बयान पर विचार करेगा।"

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने 25 अक्टूबर को समीर वानखेड़े पर सरकारी नौकरी पाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

उनके खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए, मलिक ने सोशल मीडिया पर उनका जन्म प्रमाण पत्र भी साझा किया, जिसमें उन्हें एक मुस्लिम के तौर पर दिखाया गया है और दावा किया कि उन्होंने कथित तौर पर अपने पिता के नाम को भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी बनने के लिए सही किया, जो कि संघ लोक सेवा परीक्षा की परीक्षा में एक वास्तविक दलित उम्मीदवार के लिए चाहिए था।

रविवार को एनसीएससी के उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने मुंबई में वानखेड़े के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और कहा कि अखिल भारतीय सेवा का कोई अधिकारी सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए जाली प्रमाणपत्र नहीं दे सकता। अरुण ने यह भी कहा कि उन्होंने उनका जन्म प्रमाण पत्र देखा है, जो उन्हें असली लग रहा था।

अरुण ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि कैसे नेताओं का एक वर्ग वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों के हितों की रक्षा के लिए एनसीएससी मौजूद है।

वानखेड़े की पत्नी और पिता ने रविवार को केंद्रीय सामाजिक, न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले से भी मुलाकात की और इस मुद्दे पर समर्थन मांगा। अठावले ने उन्हें अपनी पार्टी आरपीआई की ओर से आश्वासन दिया और कहा कि वह नवाब मलिक से वानखेड़े के खिलाफ साजिश को रोकने के लिए कहेंगे।