यूनेस्को ने कहा कि अगर इस प्रतिबंध को बरकरार रखा जाए तो यह लड़कियों और महिलाओं के शिक्षा के मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण उल्लंघन होगा।

यूनेस्को ने इस घोषणा के लिए जिम्मेदार लोगों से स्थिति स्पष्ट करने और सभी अफगान छात्रों, लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से स्कूलों को फिर से खोलने का आह्वान किया।

यूनेस्को ने चेतावनी दी है कि यदि लड़कियों को शिक्षा के सभी स्तरों पर तेजी से स्कूल लौटने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसके अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। विशेष रूप से, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों की देरी से वापसी से उन्हें शिक्षा और अंतत: जीवन में पीछे छूटने का जोखिम हो सकता है।

यह शिक्षा से पूरी तरह से बाहर होने के जोखिम को बढ़ाता है और उन्हें बाल विवाह जैसे नकारात्मक मुकाबला तंत्र के लिए उजागर करता है। यह लड़कों और लड़कियों के बीच सीखने की असमानताओं को और बढ़ा सकता है, और अंतत: लड़कियों की उच्च शिक्षा और जीवन के अवसरों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

यूनेस्को ने कहा, "अफगान बच्चों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है, और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि उनमें से प्रत्येक के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार पूरी तरह से प्राप्त हो।"

एक रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान ने पिछले बीस वर्षों में विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2001 से, महिला साक्षरता दर 17 प्रतिशत से लगभग दोगुनी होकर 30 प्रतिशत हो गई है, प्राथमिक विद्यालय में लड़कियों की संख्या 2001 में लगभग शून्य से बढ़कर 2018 में 20.5 लाख हो गई। उच्च शिक्षा में लड़कियों की संख्या 2001 में लगभग 5,000 से बढ़कर 2018 में लगभग 90,000 हो गई। महिला शिक्षकों का प्रतिशत 2007 में 27 प्रतिशत से बढ़ गया। 2018 में 36 प्रतिशत तक। फिर भी देश के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण लाभ जोखिम में हैं, यदि लड़कियों की स्कूल में देरी से वापसी होती है।