रत्नागिरि जिला योजना एवं विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए भाजपा विधायक आशीष शेलार ने कहा कि शिवसेना मंत्री को फोन पर किसी को यह कहते सुना गया कि राणे की जमानत याचिका वास्तव में होने से कुछ घंटे पहले खारिज कर दी जाएगी।

शेलार ने मांग की, "हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि परब ने दबाव डाला और किसी को यह कहते हुए सुना गया कि केंद्रीय मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी जाएगी। सत्र अदालत में प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला? परब और आईपीएस अधिकारियों के सभी फोन कॉल से मामले को सुलझाया जा सकता है।"

वीडियो क्लिप दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे परब सत्र अदालत के मामले की किसी को जानकारी दे रहे थे, जहां तीन घंटे बाद ही राणे की याचिका खारिज कर दी गई।

शेलार ने कहा, "यह बहुत ही संदिग्ध है। यह केंद्रीय मंत्री को इस तरह गिरफ्तार करने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। हम मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं।"

उन्होंने कहा कि परब की कार्रवाई न्यायपालिका पर एक कलंक है और इसका उद्देश्य आईपीएस अधिकारियों पर दबाव बनाना था, खासकर जब गृह विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के पास हो।

गौरतलब है कि राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी के आरोप में मंगलवार दोपहर रत्नागिरि से गिरफ्तार किया गया था और मंगलवार की देर रात रायगढ़ के महाड कोर्ट में पेश किया गया।

महाड कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एसएस पाटिल ने गिरफ्तारी को जायज बताते हुए राणे को सशर्त जमानत देने से पहले 4 सितंबर तक के लिए मजिस्ट्रियल कस्टडी रिमांड पर भेज दिया।