इसे जल्दी से प्रोसेस किया जाएगा ताकि वे भारत का जल्द से जल्द दौरा कर सकें। सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है।

हालांकि, सभी अफगान नागरिकों के लिए वीजा की नई श्रेणी खोल दी गई है। सरकार का यह कदम उन रिपोटरें के बाद आया है कि 15 अगस्त को तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद 200 से अधिक सिख काबुल के गुरुद्वारे में शरण ले रहे हैं, जबकि हिंदू अपने घरों में कैद हैं।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई।

विदेश मंत्रालय (टएअ) ने मंगलवार को दोहराया, सरकार की प्राथमिकता वहां बचे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालना और वहां के हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने यह भी कहा है कि मंत्रालय में वहां की स्थिति की लगातार निगरानी के लिए एक 'अफगानिस्तान सेल' बनाया गया है और भारतीय अधिकारी काबुल में हिंदू और सिख समुदाय के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं।

युद्धग्रस्त देश पर तालिबान के पूर्ण नियंत्रण के बाद अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति के बीच, एमएचए ने मंगलवार को भारत में प्रवेश के लिए वीजा आवेदनों को फास्ट-ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई श्रेणी की शुरूआत की। इस श्रेणी के तहत, अफगानी नागरिकों को पहले छह महीने के लिए एक आपातकालीन वीजा दिया जाएगा और वह सुरक्षा मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा।

अफगानिस्तान पर तालिबान के पूर्ण नियंत्रण और बिगड़ती स्थिति के बीच, कई अफगान नागरिक युद्धग्रस्त देश से भाग रहे हैं और कई भारत आना चाहते हैं। काबुल में भारतीय दूतावास को यहां विदेश मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है और भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन सहित सभी दूतावास के कर्मचारी भारतीय वायुसेना के एक विमान से भारत लौट आए हैं, जो भारतीय दूतावास के कर्मचारियों, आईटीबीपी कर्मियों के अंतिम बैच सहित 120 भारतीय अधिकारियों को मंगलवार को काबुल एयरपोर्ट से यहां वापस लाया है।