पीएम वर्चुअल इन्वेस्टर्स समिट में भाग ले रहे थे, जहां बेकार वाहनों को खत्म करने के संबंध में सरकार और औद्योगिक हितधारकों के बीच सात समझौते किए गए। प्रधानमंत्री ने युवाओं और स्टार्ट-अप्स से कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया।

पीएम ने कहा, "जहां तक सुरक्षा और गुणवत्ता का सवाल है, भारत अपने नागरिकों को वैश्विक मानक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएस-4 से बीएस-6 में सीधा ट्रांजीशन उसी विचार प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। देश में हरित और स्वच्छ गतिशीलता प्रदान करने के लिए अनुसंधान से लेकर ढांचागत सुविधाओं तक हर स्तर पर गहन कार्य चल रहा है।"

मोदी ने कहा, "इस समय देश में वर्तमान स्क्रैपिंग प्रक्रिया उत्पादक नहीं है। ऊर्जा की रिकवरी नहीं के बराबर है। उच्च शक्ति वाले इस्पात मिश्रित धातु को उसके पूर्ण मूल्य पर पुनप्र्राप्त नहीं किया जा सकता। कीमती धातुओं को भी पुनप्र्राप्त नहीं किया जा सकता। पिछले साल हमें 23,000 करोड़ रुपये मूल्य का स्क्रैप स्टील आयात करना पड़ा था।"

पीएम ने कहा, "यह आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार का ईमानदार और पूर्ण प्रयास है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और ऑटो उद्योग की मूल्य श्रृंखला को टिकाऊ और उत्पादक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रीय वाहन स्कै्रपेज नीति एक ऐसा बड़ा कदम है। अब के साथ वैज्ञानिक रूप से आधारित स्क्रैपिंग प्रक्रियाओं से, हम न केवल आवश्यक धातुओं की रिकवरी करने और आयात को कम करने में सक्षम होंगे, बल्कि पृथ्वी की परतों से दुर्लभ धातुएं भी हासिल कर सकेंगे।

मादी ने कहा, "नीति देश में वाहनों की आबादी के आधुनिकीकरण, सड़कों से अनुपयुक्त वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। इससे न केवल लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, बल्कि यह प्रदान भी करेगा। स्क्रैप उद्योग से जुड़े छोटे व्यापारियों और कामगारों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर हैं।"

पीएम ने कहा, "न केवल मोटर वाहन उद्योग, बल्कि स्क्रैप से संबंधित क्षेत्र को भी एक नई ऊर्जा, एक नई सुरक्षा मिलेगी। स्क्रैपिंग उद्योग से जुड़े छोटे व्यापारियों और श्रमिकों को अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव और एक सुरक्षित वातावरण का अनुभव होगा। वे इसका लाभ भी उठाएंगे। छोटे व्यापारी भी अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए संग्रह एजेंट बन सकते हैं।"

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश प्राप्त करना है।

नीति के अनुसार, पुराने वाहनों के कबाड़ पर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि अपने वाहनों को स्क्रैप करने वाले लोगों को नए वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी और करों में लाभ होगा।

20 साल से पुराने निजी वाहनों और 15 साल से पुराने वाणिज्यिक वाहनों को सरकार द्वारा पंजीकृत 'ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर' में फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा।

परीक्षण पास करने में विफल होने वाले वाहनों को 'एंड-ऑफ-लाइफ वाहन' (ईओएल) घोषित किया जाएगा, जिसका अर्थ होगा कि वाहन का पुनर्नवीनीकरण करना होगा। इससे पुराने वाहनों के बंद होने का रास्ता साफ हो जाएगा। यदि वाहन परीक्षण पास कर लेता है, तो मालिक को पुन: पंजीकरण के लिए भारी शुल्क का भुगतान करना होगा।

नई नीति के अनुसार, निजी वाहनों के लिए पुन: पंजीकरण शुल्क को लगभग आठ गुना और वाणिज्यिक वाहनों के लिए लगभग 20 गुना तक बढ़ाया जाएगा।

इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्वैच्छिक वाहन-बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए संभावित निवेशकों और उद्योग के खिलाड़ियों की भागीदारी वाले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।