न्यायमूर्ति विनीत सरन की अध्यक्षता वाली दो-सदस्यीय खंडपीठ ने रंजना अग्निहोत्री याचिका एवं एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किये।

न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए इन सभी पक्षकारों को चार सप्ताह का समय दिया है। हालांकि याचिका में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया था, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं जारी किया गया।

लखनऊ की वकील सुश्री अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग भी न्यायालय से की है।

इससे पहले इस याचिका पर दो बार सुनवाई तब टल गयी थी, जब न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और अनिरुद्ध बोस ने एक-एक करके खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था।