जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने कहा, "हम नोटिस जारी करते हैं और सुनवाई की अगली तारीख तक दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के आदेश के संचालन पर रोक जारी रहेगी।"

अटॉर्नी जनरल के.के. वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने स्लैब को 28 फीसदी से हटाकर 12 फीसदी कर दिया है, लेकिन फिर भी वे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है।

अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश का उपयोग करके ऐसे सैकड़ों उपकरण आयात किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि जीएसटी परिषद 8 जून को बैठक कर रही है और इस मामले को उठाया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि 28 मई को जीएसटी परिषद की 43 वीं बैठक में, कोविड से संबंधित वस्तुओं को और राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का निर्णय लिया गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात में राज्य और उसकी एजेंसियों को छूट देकर सही नीति के क्षेत्र में प्रवेश किया है।

मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली वित्त मंत्रालय द्वारा दायर याचिका पर शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया और सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी लगाने को असंवैधानिक माना था। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तियों द्वारा आयातित या उपहार के रूप में प्राप्त ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर पर आईजीएसटी लगाना असंवैधानिक है।

उच्च न्यायालय ने आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगाने वाली एक मई की अधिसूचना को रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयातकों को संबंधित प्राधिकरण को एक वचन पत्र देना होगा, जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि उपकरण व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, ना कि व्यावसायिक उपयोग के लिए।

यह आदेश कोविड -19 रोगी की याचिका पर पारित किया गया था, जिसके भतीजे ने अमेरिका से उपहार के रूप में एक ऑक्सीजन जनरेटर भेजा था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपकरणों पर आईजीएसटी लगाने से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है और ऑक्सीजन के अधिकार का भी उल्लंघन होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा था।