केंद्र सरकार ने कोविड से लड़ाई में केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया
केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मंगलवार को सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड रोकथाम और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की समीक्षा की और केंद्र सरकार के निरंतर पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।
केंद्र ने कोविड से लड़ाई में केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया |
वर्चुअल मीटिंग में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी.के. पॉल और आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव भी मौजूद थे। वर्चुअल मीटिंग में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पॉल और आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव भी मौजूद थे। बैठक में सभी केंद्रों पर पुलिस के डीजीएस भी मौजूद थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गृह सचिव ने पूरे देश में कोविड मामलों की संख्या में भारी वृद्धि की ओर इशारा किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गृह सचिव ने पूरे देश में कोविड मामलों की संख्या में भारी वृद्धि की ओर इशारा किया।
1 जनवरी को देश में जहां 20,000 मामले आए थे, वहीं अब 10 गुना अधिक मामले हैं, जो 15 अप्रैल से प्रतिदिन 2,00,000 से अधिक नए मामले आ रहे हैं। पिछले 11 दिनों में नए मामले 9 अप्रैल को हुए 1.31 लाख से लगभग दोगुने हो गए हैं।
मंत्रालय ने आगे कहा कि एक विस्तृत और व्यापक प्रस्तुति के माध्यम से, कुल नए कोविड मामलों की वर्तमान गति, साप्ताहिक परीक्षण, साप्ताहिक संक्रमण दर, साप्ताहिक नए कोविड मामले, मौतों की साप्ताहिक संख्या और आरटी-पीसीआर परीक्षणों की स्थिति/अनुपात और सभी केंद्रों में हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट के आंकड़े पेश किए गए।
केंद्र शासित प्रदेशों ने सकारात्मक मामलों को रोकने और प्रबंधन के लिए अपने हालिया प्रयासों को साझा किया।
लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और लक्षद्वीप ने बड़ी संख्या में बाहर से आए यात्रियों के कारण मामलों में वृद्धि की ओर इशारा किया। लक्षद्वीप में 14 अप्रैल के बाद के मामलों में अचानक उछाल देखा गया है, जिसका मुख्य कारण हाल के उत्सव के अवसरों पर खरीदारी करने के लिए यात्रा करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या है।
अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों ने रात के कर्फ्यू सहित आवागमन पर प्रतिबंध लगाए हैं, और द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर-द्वीप अवागमन पर अंकुश लगाया है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि वह टीकाकरण बढ़ाने के लिए डोर-टू-डोर काउंसलिंग करवा रहा है और 90 फीसदी मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जिनकी निगरानी मोबाइल टीमें कर रही हैं।
मंत्रालय ने कहा, "केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने बिस्तरों की कमी और केंद्र सरकार के बुनियादी ढांचे के माध्यम से इसे बढ़ाने के वर्तमान प्रयासों और डीआरडीओ के हाल ही में संचालित कोविड अस्पतालों के सहयोग पर चर्चा की।"
दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान अस्पताल की बिस्तर क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र के समय पर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही जांच रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर देने के प्रयासों को भी रेखांकित किया गया।
विस्तृत चर्चा के बाद केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी की उभरती स्थिति पर लगातार सतर्कता बरतने का आग्रह किया।
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