उन्होंने कहा कि जब जानवरों और पेड़ों की गणना हो सकती है तो फिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? कांग्रेस के महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य राजीव सातव ने शुक्रवार को सदन में ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब गोपीनाथ मुंडे संसद सदस्य थे, तब उन्होंने भी इसकी मांग उठाई थी। बरसों से इसकी मांग उठ रही है।

राजीव सातव ने कहा, "सरकार जब जानवरों की जनगणना कर सकती है, पेड़ों की कर सकती है तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं? ओबीसी की जनगणना के लिए सरकार ने 2018 में आश्वस्त किया था, 2019 में भी किया था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ओबीसी का कॉलम हटाया गया है।"

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि ओबीसी को सही लाभ मिल रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उनकी जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार पहल कर सकती है। ओबीसी की जनगणना के लिए सरकार को कदम उठाया चाहिए।

इससे पहले सभापति वेंकैया नायडू की अनुमति के बाद सबसे पहले संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की जानकारी दी।

राज्यसभा की कार्यवाही सूची के मुताबिक, शुक्रवार को पर्यटन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के सांसद मंत्रालयों के कामकाज पर विचार करते हुए जरूरी सुझाव देंगे। चर्चा पूरी होने के बाद संबंधित मंत्री जवाब देंगे। राज्यसभा में विभागों, मंत्रालयों के पत्र और संसदीय समितिवियों की रिपोर्ट भी पेश होगी।