Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, स्वास्थ्य, अनुसंधान और मानव संसाधन पर जोर

Last Updated 01 Feb 2021 10:27:45 AM IST

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार सुबह 11 बजे कोरोना काल में मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में स्वास्थ्य व देखभाल, वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढ़ांचा, आकांक्षी भारत के लिए समग्र विकास, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान व नवाचार और न्यूनतम सरकार - अधिकतम शासन पर जोर दिया गया है।

  • 12:57 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण समाप्त हो गया है। इस बार के बजट में सैलरीड क्लास के लिए कुछ नहीं घोषित किया गया है।
  • 12:54 : कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इन्फ्रा सेस लगाया जाएगा जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगाः वित्त मंत्री
  • 12:52 : ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया गया जिससे यह भी महंगा हो जाएगा।
  • 12:51 : मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी लगेगा जिसके बाद मोबाइल और चार्जर महंगे होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी महंगे हो जाएंगे।
  • 12:48 : वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा।
  • 12:47 : टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया हैः वित्त मंत्री
  • 12:47 : GST अब चार साल पुरानी हो गई है। जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है।
  • 12:40 : सभी के लिए घर, रियायती दर पर घर सरकार का टारगेट है। लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल बढ़ाई गईः वित्त मंत्री
  • 12:34 : आजादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए जो 75 साल या इससे बड़े हैं। इन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं वित्त मंत्री
  • 12:34 : निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया, डिविडेंड टैक्स हटाया गयाः वित्त मंत्री
  • 12:28 : लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर बनेंगे सैनिक स्कूल।
  • 12:26 : स्टैंडअप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया गया।
  • 12:26 : PSLV C51 लॉन्चिंग पर काम हो रहा है। गगनयान योजना के तहत चार भारतीय एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग रूस में चल रही है । 2021 दिसंबर में अनमैन्ड मिशन जाएगाः वित्त मंत्री
  • 12:14 : रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान हौ। सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है: वित्त मंत्री
  • 12:14 : MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैः वित्त मंत्री
  • 12:13 : असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू होगीः वित्त मंत्री
  • 12:08 : दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए। हम इस साल 10 हजार 500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे। इसमें 40 गुना इजाफा हुआ हैः वित्त मंत्री
  • 12:02 : सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराईः वित्त मंत्री
  • 11:59 : बीमा कंपनियों में 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की घोषणा।
  • 11:58 : एलआईसी का आईपीओ इस साल लाया जाएगा।
  • 11:58 : सरकारी बैंकों में 22 हजार करोड़ रुपए डाले जाएंगे।
  • 11:58 : निवेशकों के लिए चार्टर लागू होगा। बैड बैंक का गठन करेंगे।
  • 11:57 : कश्मीर में गैस पाइप लाइन योजना का विस्तार होगा।
  • 11:57 : एनपीए के लिए सरकार की बड़ी घोषणा, डूबे कर्जों पर बनेगी मैनेजमेंट कमेटी।
  • 11:47 : बिजली : ग्राहक अब पसंद की बिजली कंपनियां चुन सकेंगे।
  • 11:45 : उज्ज्वला स्कीम से अबतक 8 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ। अब एक करोड़ परिवार और जुड़ेंगे।
  • 11:42 : तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, 5वां-नवाचार और अनुसंधान और विकास, 6वां स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।
  • 11:41 : पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना,
  • 11:41 : 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है।
  • 11:40 : बंगाल, असम, तमिलनाडु में रोड के लिए बड़ी घोषणाएं।
  • 11:37 : 1100 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे वर्क्स केरल में होगा। इस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर इसका हिस्सा होगा।
  • 11:34 : भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 हजार किलोमीटर से ज्यादा बन चुके हैं। 8 हजार किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट मार्च तक दिया जाएगा। रोड इन्फ्रा और इकॉनमिक कॉरिडोर पर काम हो रहा है। 3500 किलोमीटर लंबी लड़क तमिलनाडु में बन रही है। मदुरै-कोल्लम कॉरिडोर शामिल है।
  • 11:32 : हमने पिछले बजट में 4.21 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए दिए थे। इस बार 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान हैः वित्त मंत्री
  • 11:31 : रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, NHAI के टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संसाधनों को असेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे में लाया जाएगाः वित्त मंत्री
  • 11:28 : पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा। तेल आयात बिल भी घटेगा। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। निजी गाड़ी 20 साल बाद इन सेंटर ले जाने होंगेः वित्त मंत्री
  • 11:27 : शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले पांच साल में दो हजार करोड़ रुपए क्लीन एयर पर खर्च होंगेः वित्त मंत्री
  • 11:26 : 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू किया जाएगा। 32 एयरपोर्ट पर भी ये बनेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा। 9 बायो लैब बनेगा। चार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेगाः वित्त मंत्री
  • 11:24 : 75 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर, सभी जिलों में जांच केंद्र, क्रिटिकल केयर हॉस्पीटल ब्लॉक 602 जिलों में , नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंटिग्रेडेट हेल्थ इनफो पोर्टल को मजबूत बनाया जाएगा।
  • 11:24 : प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेल बीईंग, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू होगी। इस पर 61 हजार करोड़ रुपए अगले 6 साल में खर्च होंगे।
  • 11:23 : आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ लोगों की आकांक्षा है। इंटरनेशनल सोलार अलायंस में हम साथ हैं। हम नेशन फर्स्ट, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गुड गवर्नेंंस, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर फोकस करेंगे।
  • 11:23 : इस बार ऐसा ग्लोबल महामारी के कारण हुआ है। लेकिन मैं विश्वस्त हूं कि हम इकॉनमी रिसेट के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।
  • 11:23 : यह इस दशक का पहला डिजिटल बजट है। अब तक सिर्फ तीन बार बजट में बताया गया कि अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ है।
  • 11:21 : हमारे पास आज दो वैक्सीन आज मौजूद हैं। 100 से ज्यादा देशों को इसका फायदा मिल रहा है। दो से ज्यादा वैक्सीन और आने वाले हैं। पीएम मोदी ने हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया है। हमारी लड़ाई 2021 में भी जारी है।
  • 11:20 : वन नेशन, वन राशन कार्ड, प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव, फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट जैसे सुधार आगे बढ़ाए गए।
  • 11:20 : पीएम मोदी ने गरीब तबकों के लिए खजाना खोले रखा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर योजना मिनी बजट की तरह ही है। आत्मनिर्भर पैकेज ने रिफॉर्म को आगे बढ़ाया।
  • 11:20 : हमने आत्मनिर्भर पैकेज दिए। इस पर 27.1 लाख करोड़ रुपए दिए जो जीडीपी का 13 प्रतिशत है।
  • 11:19 : तीन हफ्ते के कंपलीट लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा मिला। आठ करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलिंडर मिला।
  • 11:19 : जिस तरह से इस बार बजट बनाया गया वैसा पहले कभी नहीं हुआ, ये एक बड़ी चुनौती थी।
  • 11:15 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 का बजट पेश करना शुरू किया।
  • 11:11 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश किया।

वित्त मंत्री ने संसद में 2020-21 का बजट पेश किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि यह छह स्तंभों पर आधारित है जिनमें स्वास्थ्य एवं देखभाल, वित्त पूंजी एवं बुनियादी ढ़ांचा, आकांक्षी भारत में समग्र विकास, मानव संसाधन का विकास, नवाचार और अनुसंधान और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन शामिल है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी ढ़ांचे में  निवेश करने से स्थिरता आयेगी। इसके लिए बचाव, निदान और  देखभाल पर जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार अगले छह वर्ष के लिए 64 हजार 180 करोड रुपए की योजना शुरू करेगी जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, निदान केंद्रों के विकास और उभरती बीमारियों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले वित्त वर्ष के लिए कोविड-19 के टीकों के लिहाज से 35,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव भी रखा तथा देशभर में न्यूमोकोकल टीकों को उपलब्ध कराये जाने की घोषणा भी की जिससे हर साल 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी।

सरकार किसानों की भलाई के लिये प्रतिबद्ध, एमएसपी प्रणाली मजबूत की गयी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत की तुलना में कम से कम 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। इसके साथ ही किसानों से अनाजों की खरीद और उनको किया जाने वाला भुगतान तेजी से बढा है।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पिछले छह साल में धान, गेहूं, दालों और कपास जैसी फसलों की खरीद कई गुना बढी है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। सभी जिंसों के लिये उत्पादन की लागत से कम से कम डेढ गुना कीमत सुनिश्चित करने के लिये एमएसपी व्यवस्था में व्यापक बदलाव किये गये हैं।’’      

सीतारमण ने कहा, ‘‘किसानों से खरीद लगातार बढ रही है। इससे किसानों को किया जाने वाला भुगतान भी काफी बढा है।’’   वित्त मंत्री ने जैसे ही कृषि क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया, विपक्षी सांसद तीनों हालिया कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगे।    

बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1.10 लाख करोड़ रुपये

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे मालगाड़ियों के अलग गलियारों के चालू होने के बाद उनका मौद्रिकरण करेगी।    

सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान देशभर में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की।      उन्होंने कहा, ‘‘मैं रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा कर रही हूं, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए हैं।’’      

सीतारमण ने कहा, ‘‘भारतीय रेलवे ने भारत-2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। इस योजना का मकसद 2030 तक रेलवे पण्राली को भविष्य के लिए तैयार करना है, ताकि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके और मेक इन इंडिया को बढावा मिले।’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्वी और पश्चिमी माल गलियारों (ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी) जून, 2022 तक चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा भी कुछ पहल प्रस्तावित हैं। ईडीएफसी पर 263 किलोमीटर के सोननगर-गोमो खंड को इस साल सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में लिया जाएगा। साथ ही 274.3 किलोमीटर के गोमो-दनकुनी खंड को भी इसमें शामिल किया जाएगा।’’      

वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे भविष्य की मालभाड़ा गलियारा परियोजनाओं - खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए पूर्वी तट गलियारा, भुसावल से खड़गपुर के लिए पूर्व-पश्चिम गलियारा और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर-दक्षिण गलियारा पर काम आगे बढाएगी।  सीतारमण ने कहा कि पहले चरण के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। उन्होंने यात्री सुविधा और सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि रेलवे यात्रियों के बेहतर यात्रा अनुभव के लिए बेहतर ढंग से डिजाइन किए गए विस्टाडोम एलएचबी कोच लगाएगा।

यह पहली बार है, जब 2021-22 का बजट छापा नहीं गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किया जाएगा।     

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की।       वित्त मंत्री ने परंपरा के अनुसार संसद जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से भेंट की।     

परंपरागत रूप से बजट की प्रतियां वित्त मंत्री के आने से पहले संसद परिसर में लाई जाती हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते कोई दस्तावेज नहीं छपा है।  इसकी जगह बजट की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएंगी। बजट दस्तावेजों को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और इसके लिए एक खास ऐप भी बनाया गया है।      

ऑफ-व्हाइट और लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने सीतारमण ने बजट भाषण को बहीखाते के रूप में ले जाने की अपनी परंपरा को जारी रखा। इसके लिए उन्होंने लाल रंग के पर्स नुमा बहीखाते का इस्तेमाल किया। 

निर्मला सीतारमण यह अपना तीसरा बजट संसद में पेश करेंगी जबकि मोदी सरकार का यह नौंवा बजट होगा। कोरोना महामारी के संकट के बाद का यह पहला बजट है। इसलिए कोविड-19 के संकट से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाले इस बजट से आम जनता से लेकर कॉरपोरेट तक की उम्मीदें जुड़ी होंगी।

जानकारों की मानें तो इस बजट में आर्थिक विकास को रफ्तार देने के साथ-साथ सरकार के खर्च और आमदनी के बीच संतुलन बनाने की एक नई कोशिश होगी जिसमें राजकोषीय समेकन यानी फिशकल कंसोलिडेशन का एक नया रोडमैप देखने को मिल सकता है।

कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन के कारण माइनस में गई अर्थव्यवस्था को धक्का लगाने का प्रयास किया जाएगा। बाजार में मांग बढ़ाने के लिए आम आदमी के हाथ में कैश उपलब्ध कराने का प्रयास भी होगा। संभावना है कि वित्त मंत्री करदाताओं के लिए मानक कटौती में बढ़ोतरी करें। बजट में गांव, गरीब और किसान पर फोकस रहेगा।

बजट में सरकार का फोकस यही होगा कि माइनस में चल रही अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव कैसे किया जाए, क्योंकि कोरोना के हालात अभी ज्यादा नहीं सुधरे हैं। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोर इंडस्ट्री में गिरावट का दौर जारी है। कोरोना काल के दौरान सीमेंट, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम सेक्टर में 10% की गिरावट रही और दिसम्बर महीने में 1.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। यदि कोर सेक्टर में बढ़ोतरी नहीं होगी तो देश की अर्थव्यवस्था का सकारात्मक आना और रोजगार उपलब्ध कराना मुश्किल होगा। कोरोना काल से ठप पड़े उद्योगों के कारण हजारों लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। सरकार के सामने चुनौती यह भी है कि निवेश ऐसे क्षेत्रों में बढ़ाए, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिले।

समय लाइव डेस्क/एजेंसी
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment