एनजीटी ने कहा कि सांविधिक नियामक ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ‘‘सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कानून लागू नहीं करने के लिए फिर से कोई न कोई कारण बताया गया है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि सीपीसीबी ने नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या राज्य प्रदूषण नियंतण्रबोडरें के समन्वय से क्या दंडात्मक कार्रवाई की।’’

पीठ ने कहा, ‘‘सीपीसीबी संबंधित संस्थाओं के खिलाफ पर्यावरण संबंधी लेखा परीक्षा का आदेश देने पर भी विचार कर सकता है। कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए मुआवजा वसूल सकता है।’’ पीठ ने 14 अक्टूबर से पहले मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।