इस बीच, म्यांमार के जुंटा के प्रमुख आंग ह्लाइंग ने जातीय सशस्त्र संगठनों (ईएओ) के युद्ध विराम प्रस्तावों को खारिज कर दिया और सैन्य अभियान जारी रखने की घोषणा की।

ह्लाइंग ने मंगलवार को कहा, "कुछ जातीय सशस्त्र समूह अभी सक्रिय रूप से लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन वे हमलों की तैयारी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं। चूंकि यह आक्रामकता का एक रूप है, इसलिए सेना जरूरी रक्षा अभियान जारी रखेगी।"

म्यांमार नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे वक्त में जब वैश्विक ध्यान भूकंप के विनाश और मानवीय सहायता भेजने पर केंद्रित है, म्यांमार की सेना ने देश भर में प्रतिरोधी समूहों के खिलाफ अपने हमले जारी रखे हैं।

हमलों पर चिंता जताते हुए, अमेरिका स्थित एडवोकेसी ग्रुप ह्यूमन राइट्स वॉच ने मंगलवार को कहा कि म्यांमार की सैन्य सरकार को भूकंप पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता तक तत्काल, निर्बाध पहुंच की अनुमति देनी चाहिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया में बाधा डालने वाले प्रतिबंधों को हटाना चाहिए।

वकालत समूह के अनुसार, 28 मार्च को क्षेत्र में आए भूकंप के बाद से, सेना ने हवाई हमले किए और गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच सीमित कर दी, जिससे मानवीय प्रतिक्रिया और अधिक जटिल हो गई।

ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया उप निदेशक ब्रायोनी लाउ ने कहा, "म्यांमार की सैन्य सरकार अभी भी भय पैदा करती है, यहां तक ​​कि एक भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद भी जिसमें हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। सरकार को अपने पिछले भयावह व्यवहार से बाहर आना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जिन लोगों की जान जोखिम में है, उन तक मानवीय सहायता शीघ्र पहुंचे।"

लाऊ ने कहा, "म्यांमार की सेना पर इस पैमाने की आपदा से निपटने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। संबंधित सरकारों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को सेना पर दबाव डालना चाहिए कि वह जीवित बचे लोगों तक पूरी और तत्काल पहुंच की अनुमति दे, चाहे वे कहीं भी हों।"