बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ ही सेना, नौसेना तथा वायु सेना के प्रमुख भी मौजूद थे।

माना जा रहा है कि बैठक का एजेंडा कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी की समीक्षा करना और सीमा पार आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से सैन्य और रणनीतिक विकल्पों पर विचार-विमर्श करना था।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि आतंकवाद पर करारा प्रहार हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमता में पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें "हमारी प्रतिक्रिया के तौर-तरीकों, लक्ष्यों और टाइमिंग के बारे में निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है।"

पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस हमले में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों का हाथ सामने आया है।

हमले के अगले दिन ही भारत ने तात्कालिक नीतिगत कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की और अल्पकालिक वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने का आदेश दिया। साथ ही नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या भी 55 से घटाकर 30 कर दी गई है।

प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवादी और उनके समर्थकों का ऐसा अंजाम होगा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी।

मंगलवार की बैठक को उस प्रण को अमली जामा पहनाने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बैठक के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जल्द ही पहलगाम के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है।

पहलगाम हमले के बाद, सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशिष्ट इकाइयों को ऑपरेशनल रेडीनेस मोड में रखा गया है। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकवादियों के लॉन्चपैड्स की गहन निगरानी कर रहे हैं।