विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर ने इस मौके पर लैंगिक समानता और महिला विकास को भारत की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अभिन्न अंग बताया। उनका यह कहना भी सही था कि ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी केंद्र सरकार की ‘पूर्वोदय’ नीति को दर्शाती शर्ती है, जो पूर्वी भारत के विकास और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करती है।
गौरतलब है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन केंद्र   सरकार का महत्त्वकपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे  9 जनवरी को महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

दरअसल, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की अवधारणा पूर्व प्राधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मस्तिष्क की उपज थी जिसकी शुरु आत उन्होंने 17 वर्ष पहले की थी। वाजपेयी को उस वक्त प्रवासी भारतीयों की बहुत याद आई जब 1998 में  पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद अमेरिका और उसके साथी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय से अनुरोध किया कि वह भारत की मदद करें ताकि भारत को अमेरिका और उसके साथी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का कम से कम असर पड़े।

वाजपेयी का यह संदेश राजदूतावासों और उच्चायोग के माध्यम से प्रवासी भारतीयों तक पहुंचाया गया। परिणाम यह हुआ कि भारत के कोष विदेशी मुद्रा से भर गए। गौर करने योग्य है कि भारत  2010 (53.48 बिलियन डॉलर), 2015 (68.91 बिलियन डॉलर) और 2020 (83.15 बिलियन डॉलर) में प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश था। विश्व प्रवासन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ जो विश्व में सबसे अधिक है और इस प्रकार भारत 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था।

इस बार के सम्मेलन का विषय था-‘विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान’। राज्य सरकार ने युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय के सहयोग से आयोजन किया था। सम्मेलन की खास बात त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीनन कार्ला कैंगलू की मौजूदगी रही जिन्होंने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअल रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में अन्य बातों के साथ-साथ तीन महत्त्वपूर्ण बातें कहीं। पहली, भविष्य युद्ध में नहीं, बुद्ध में निहित है।

दूसरी, भारत लोकतंत्र की जननी ही नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। तीसरी, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है। भारत की विभिन्न क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए मोदी का कहना था कि आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जैट बना रहा है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है और वो दिन भी दूर नहीं जब मेन इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्म ने समापन सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया। सऊदी अरब के भारतीय चिकित्सक डॉ. सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।

यह भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।  निस्संदेह प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जहां भारत और प्रवासी समुदाय के बीच साझा पहचान को बढ़ावा मिलता है, वहीं उनमें आपसी सम्बन्ध मजबूत बनते हैं, और वे अपनी माटी से जुड़ कर गौरव अनुभव भी करते हैं, लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रवासन के बदलते परिदृश्य में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं।

किसी भी तरह श्रमिकों का शोषण न हो और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान  करने की जरूरत है। यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भारतीय कामगारों के लिए सुरक्षित-व्यवस्थित प्रवासन मार्ग संभव हो सके। यह समावेशी विकास की पहली शर्त भी है। सरकार के अलावा हर भारतीय का भी नैतिक दायित्व बनता है कि विदेशों में कामगारों के हितों की रक्षा के साथ ही भारत में रह रहे उनके परिवारों का भी विशेष ख्याल रखा जाए जिससे उनका देश के प्रति लगाव और गहरा हो सके। फिलहाल जो हालात हैं, उनमें वैश्विक श्रम की गतिशीलता भारत की आर्थिक कूटनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत के हितों की रक्षा की जानी चाहिए जहां संरक्षणवाद तेजी से बढ़ रहा है।