बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में टैक्स, किसान, महिला, एमएसएमई और शिक्षा के क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट की बड़ी घोषणाओं पर नजर डालते हैं।

बजट में केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया।

बजट के अनुसार, हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वाले को भी अब टैक्स नहीं चुकाना होगा। 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीसी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है। यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना होता था। स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है।

इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाने जा रहे हैं। सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया है। 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।

सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिससे टैक्स सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा।

इसके साथ ही कैंसर मरीजों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी।

किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट बढ़ाई

किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना भी लाई जाएगी।

5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पहली बार उद्यमिता शुरू करने वालों के लिए योजना शुरू की जाएगी। यह अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन प्रदान करेगी। इस योजना में स्टैंड-अप इंडिया योजना से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा।

खिलौने के क्षेत्र में वैश्विक हब विकसित करने की योजना

भारत को खिलौने के क्षेत्र में वैश्विक हब के रूप में विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कौशल और निर्माण तंत्र के विकास से निर्मित खिलौने आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड के साथ विश्व पटल पर प्रस्तुत होंगे।

असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है, यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है।

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया जाएगा। साथ ही, सरकार पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश करेगी।

देश में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसमें 'मेक इन इंडिया' को सपोर्ट करने के लिए छोटी, मध्यम और बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा।

आईआईटी को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। पांच आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके साथ ही, आईआईटी पटना का विस्तार भी किया जाएगा।

बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। कौशल और उच्च स्तरीय शिक्षा में निवेश "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए आवश्यक, युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। आगामी पांच वर्षों में अतिरिक्त 75,000 सीटों की वृद्धि के लक्ष्य के साथ, अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटों को जोड़ा जाएगा।

ड्यूटी टैक्स खत्म

36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म किया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी और 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी।

भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा, बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना शुरू की जाएगी। 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है।