दोनों देशों के बीच यह समझौता भारतीय खान मंत्रालय और उसके अमेरिकी समकक्ष के बीच क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और उपकरणों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति का रास्ता खोलेगा।

इस एमओयू के साथ दोनों देशों को किसी तीसरे देश में जॉइंट प्रोजेक्ट लॉन्च करने और दूसरे देशों से निवेश को लेकर मदद मिलेगी।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ अपनी बैठकों की समीक्षा करने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के लिए किसी तीसरे देश में संयुक्त परियोजनाएं शुरू करने और अन्य देशों से निवेश प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।"

इस समझौता ज्ञापन पर गुरुवार को अमेरिका द्वारा आयोजित छठे भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद में हस्ताक्षर किए गए। इस आयोजन की अध्यक्षता वाणिज्य मंत्री गोयल और उनकी अमेरिकी समकक्ष जीना रायमोंडो ने की।

वाणिज्य मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, "हमने आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला रखने और भारत में खान मंत्रालय और अमेरिकी सरकार के बीच अधिक सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।"

इन महत्वपूर्ण खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, ग्रेफाइट, दुर्लभ एलिमेंट और तांबा शामिल हैं। ये सभी तत्व क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप देशों के समूह में भारत एकमात्र विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस समूह का हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे, स्वीडन और यूरोपीय संघ हैं। इन देशों ने हाल ही में इस सेक्टर में फंडिंग के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एकजुट करने और संगठित करने के लिए एक वित्तीय वाहन लॉन्च किया।

मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को जून 2022 में चीन से इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। भारत ठीक एक साल बाद जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान इस समूह में शामिल हुआ था।

वाणिज्य मंत्री ने व्यापार नीति मंच की बैठक के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई से भी मुलाकात की। उन्होंने बुधवार को रायमोंडो के साथ भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की सह-अध्यक्षता की।