छह सदस्यीय पैनल (आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सहित) में से चार ने रेपो दर बढ़ाने का फैसला किया, जबकि दो इसके खिलाफ थे।

एमपीसी बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) के अनुसार, यह महसूस किया गया कि हाल के महीनों में भू-राजनीतिक शत्रुता के बने रहने और दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त किए जाने के प्रभाव के बावजूद वैश्विक विकास के दृष्टिकोण में सुधार हुआ है।

सदस्यों ने महसूस किया कि वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर से कुछ नरमी दिखा रही है, जिससे केंद्रीय बैंकों को दर कार्रवाई के आकार और गति को कम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

मिनट्स में कहा गया है, "हालांकि, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य के करीब लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। बॉन्ड प्रतिफल अस्थिर रहता है। अमेरिकी डॉलर अपने हाल के शिखर से नीचे आ गया है, और इक्विटी बाजार पिछली एमपीसी बैठक के बाद से ऊपर चले गए हैं।"

समिति ने नोट किया कि प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में कमजोर बाहरी मांग, संरक्षणवादी नीतियों की बढ़ती घटना, अस्थिर पूंजी प्रवाह और ऋण संकट, हालांकि, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था पर समिति ने कहा कि मजबूत विवेकाधीन खर्च से मांग को बनाए रखा गया है।

कहा गया है, "शहरी मांग ने स्वस्थ यात्री वाहन बिक्री और घरेलू हवाई यात्री यातायात में परिलक्षित होने के रूप में लचीलापन प्रदर्शित किया।"

मिनट्स में कहा गया है कि ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है और निवेश गतिविधि धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है।