मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि योजना की अवधि और छह महीने यानी 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। विभिन्न उद्योग मंडल और अन्य संबंधित पक्ष पात्र क्षेत्रों/कंपनियों की मदद जारी रहने के इरादे से योजना की मियाद बढ़ाने की मांग मंत्रालय से कर रहे थे।

मंत्रालय ने कहा, ‘कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न कंपनियों की मदद के लिए ईसीएलजीएस की समय सीमा 31 मार्च 2022 या योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का निर्णय किया गया है।’ इसमें यह भी कहा गया है कि योजना के अंतर्गत वितरण की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि योजना में संशोधन का मकसद कोविड महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित कंपनियों की मदद करना है।