गुप्ता, उनकी कंपनी और सात अन्य साथियों के खिलाफ 8 फरवरी 2021 को दर्ज प्राथमिकी एमार इंडिया द्वारा 30 जुलाई 2020 को दर्ज की गई शिकायत के आधार पर धारा 409, 415, 418, 420, 423, 468, 471 और अन्य के तहत अपराध के लिए दर्ज की गई है। 

 

एफआईआर के अनुसार, पुलिस फर्जी दस्तावेजों और गलत बयानी के माध्यम से भूमि पार्सल के अनुचित हस्तांतरण के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) में हरियाणा सरकार के अधिकारियों को भी धोखा देने के लिए विस्तृत जांच करेगी । 

 

इस साजिश की उत्पत्ति का ब्यौरा देते हुए एफआईआर में कहा गया है, श्री श्रवण गुप्ता ने एक साजिश रची थी । सेक्टर 61 की जमीन को एक्टिव और सिद्धिविनायक (एमार इंडिया सब्सिडियरीज) से अपनी ही कंपनी यानी कायो को बेईमानी से ट्रांसफर करने के लिए।  नतीजतन श्री श्रवण गुप्ता इस साजिश को आगे बढ़ाते हैं। दो अलग बिक्री कर्मों के माध्यम से... सेक्टर 61 की जमीन को महज 3.18 करोड़ रुपए में बेच दिया... भले ही उक्त भूमि की कीमत 182.48 करोड़ रुपये थी। 

 

इसमें कहा गया है कि अपने साथियों की मिलीभगत से उसने धोखे से एक पत्र गढ़ा और अपनी फर्म कायो को जमीन पार्सल का लाइसेंस हस्तांतरित करने की मांग करते हुए डीटीसीपी को सौंप दिया।  एफआईआर में कहा गया है कि डीटीसीपी ने हालांकि २०१७ में इस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें यह हवाला दिया गया कि लाइसेंस एमार इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा आयोजित किया गया था । 

 

यह जोड़ते हुए कि अस्वीकृति ने श्रवण गुप्ता और सहयोगियों को नहीं रोका और वे अवैध कृत्यों में अधिक बेशर्म हो गए ।  "वे धोखे से और बेईमान इरादे के साथ कई पत्र लिखा था.. । और लाइसेंस को धोखे से स्थानांतरित करने के लिए डीटीसीपी के कार्यालय में धोखाधड़ी से गलत बयानी वाले अन्य सहायक दस्तावेज", प्राथमिकी नोट करते हैं।  इसमें डीटीसीपी के कार्यालय में 'आदेश ऑफ डिमेरर' को गलत ढंग से प्रस्तुत करना शामिल था।  

 

इन मनगढ़ंत दस्तावेजों के साथ श्रवण गुप्ता और सहयोगी डीटीसीपी के अधिकारियों को एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड (कायो) की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी को जमीन पार्सल का लाइसेंस हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित करने में कामयाब रहे।  

 

एमार इंडिया ने अपनी शिकायत में कहा है कि इस धोखाधड़ी के कृत्य के साथ, श्रवण गुप्ता ने उस पर लगाए गए विश्वास का उल्लंघन किया, और सहयोगियों के साथ, एक लेनदेन में 179.30 करोड़ रुपये के लिए एमार इंडिया को नुकसान पहुंचाकर गलत तरीके से व्यक्तिगत लाभ उठाने की साजिश रची।

 

एमार इंडिया ने अपनी शिकायत में यह आशंका भी जताई है कि आरोपी डीटीसीपी के दफ्तरों में उपलब्ध सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, और जरूरी कार्रवाई करने की मांग की है। 

 

इसी तरह के एक मामले में, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा श्रवण गुप्ता और सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए 13 अगस्त, २०२० की एक और प्राथमिकी में जांच कर रही है, एमार इंडिया द्वारा जालसाजी की शिकायत के बाद इसे ३.५ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के लिए । 

 

एमार ने संयुक्त उद्यम एमार एमजीएफ लिमिटेड में दुबई स्थित रियल्टी कंपनी द्वारा लगाई गई प्रत्ययी जिम्मेदारी और ट्रस्ट के उल्लंघन में श्रवण गुप्ता, उनकी पत्नी शिल्पा गुप्ता, एमजीएफ और सहयोगियों के धोखाधड़ी और अवैध कृत्यों की एनसीएलटी से 2,400 करोड़ रुपये का मुआवजा और विस्तृत जांच की मांग की है। एमार ने अपने घाटे को सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम 2,400 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भी मांगी है।

 

श्रवणगुप्ता के खिलाफ दायर एक अन्य आपराधिक मामले में भारत सरकार की वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने श्रवण गुप्ता पर ३,६०० करोड़ रुपये के ऑगस्टावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है ।  हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने एमजीएफ के चेयरमैन श्रवण गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया था।  प्रवर्तन निदेशालय ने प्रस्तुत किया था कि श्रवण गुप्ता, अध्यक्ष एमजीएफ विकास नौ समन जारी करने के बावजूद जांच में शामिल होने में विफल रहे थे, जिसके कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था । 

  

पृष्ठभूमि: 

एमार इंडिया (जिसे पहले एमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) दुबई स्थित एमार और श्रवण गुप्ता के बीच 2005-2016 की अवधि के लिए एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड के स्वामित्व वाला एक संयुक्त उद्यम था।  अब यह एमार प्रॉपर्टीज पीजेएससी कीपूरी तरह सेनियंत्रित सहायक कंपनीहै ।

 

दुनिया के अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक एमार प्रॉपर्टीज ने वर्ष 2005 में श्रवण गुप्ता के स्वामित्व और नियंत्रित एमजीएफ विकास के साथ संयुक्त उद्यम में लगभग 7000 करोड़ रुपये का निवेश करके भारतीय रियल एस्टेट बाजार में प्रवेश किया।  दोनों भागीदारों ने २०१६ में न्यायालय के माध्यम से एक विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से रास्ता जुदा कर दिया । 

 

डिमनेर के बाद एमार ने एमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड के संचालन पर पूरा नियंत्रण कर लिया । इसके बाद 7 अक्टूबर 2020 के प्रभाव से भारतीय इकाई का नाम बदलकर एमार इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है।