वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कंपनी कानून के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पंजीकृत दो लाख नौ हजार 32 कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है. इसके साथ ही इन कंपनियों के निदेशक अब उनके पूर्व निदेशक हो गये हैं. साथ ही इन कंपनियों के बैंक खातों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अब पूर्व हस्ताक्षरकर्ता हो गये हैं.

मंत्रालय ने बताया कि ये पूर्व निदेशक और पूर्व प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तब तक कंपनियों के खातों का संचालन नहीं कर पायेंगे जब तक कंपनी कानून की धारा 252 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण के आदेश पर इन कंपनियों को कानूनी रूप से पुनर्स्थापित नहीं कर लिया जाता. इसके बाद ये कंपनियाँ सक्रिय कंपनियों की सूची में आ जायेंगी.

वित्तीय सेवा विभाग ने भारतीय बैंक संघ के माध्यम से सभी बैंकों को इन कंपनियों के खातों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की सलाह दी है. इन कंपनियों की सूची कंपनी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपडेट कर दी गयी है.